केंद्र सरकार के विशेष स्वच्छता अभियानों के तहत पिछले पांच वर्षों में सरकारी दफ्तरों से निकले कबाड़ के निपटान के जरिए 5,102.91 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन अभियानों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को संस्थागत रूप देना और लंबित काम को कम करना है।
मंत्रालय के मुताबिक, 2021 से अब तक विशेष अभियान के पांच चरणों और जुलाई 2026 तक सचिवालय सुधारों की मासिक निगरानी के दौरान 24.20 लाख से अधिक साइट कवर की गई हैं। इस दौरान 180.48 लाख से ज्यादा फाइलों को हटाया या बंद किया गया।
सिर्फ पांचवें अभियान से मिले 833 करोड़ रुपये
मंत्रालय के अनुसार, विशेष अभियान के पांचवें चरण में अकेले 11.6 लाख साइट कवर की गईं। इस दौरान 29.52 लाख फाइलों को हटाया गया और करीब 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया। कबाड़ के निपटान से इस चरण में लगभग 833.92 करोड़ रुपये की कमाई हुई। सरकार इन अभियानों को ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की पहल के तौर पर आगे बढ़ा रही है।
2 अक्तूबर से शुरू होगा विशेष अभियान 6
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार को विशेष अभियान 6 की प्रगति पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इससे पहले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी का चरण होगा। तैयारी के दौरान मंत्रालय और विभाग लंबित मामलों की पहचान करेंगे, जमीनी स्तर के कर्मचारियों को अभियान के लिए तैयार करेंगे और अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे। इसके साथ ही रिकॉर्ड की समीक्षा और कार्यालयों में उपलब्ध जगह के बेहतर प्रबंधन की योजना बनाई जाएगी।
84 मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी होंगे शामिल
बुधवार को होने वाले कार्यक्रम में केंद्र के सभी 84 मंत्रालयों और विभागों के अभियान नोडल अधिकारियों के साथ जन शिकायतों और अपीलीय अधिकारियों के नोडल अधिकारी भी शामिल होंगे। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) इस विशेष अभियान के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग है। अभियान का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी व्यवस्था बनाना और लंबित मामलों को कम करना है।
विदेशों में भारतीय मिशन भी अभियान में शामिल
विशेष अभियान 6 केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों के कार्यालयों में चलाया जाएगा। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित बाहरी कार्यालयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशन भी शामिल होंगे। सरकार अभियान के दौरान अपनाई गई बेहतर कार्यप्रणालियों को 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सुशासन सप्ताह के दौरान प्रस्तुत करेगी।
